गन्ना मूल्य में 20 से 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि का प्रस्ताव है। इसके अलावा प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के एनकाउंटर और अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले की न्यायिक जांच रिपोर्ट भी कैबिनेट में रखी जा सकती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को कैबिनेट की बैठक होगी। लोकभवन में होने वाली बैठक में गन्ना मूल्य में वृद्धि, सेमी कंडक्टर नीति समेत 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। गन्ना मूल्य में 20 से 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि का प्रस्ताव है। इसके अलावा प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के एनकाउंटर और अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले की न्यायिक जांच रिपोर्ट भी कैबिनेट में रखी जा सकती है।
मालूम रहे कि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के एनकाउंटर की जांच के लिए राज्य सरकार ने बीते वर्ष 15 अप्रैल को न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था। आयोग ने अतीक के बेटे असद, शूटर मोहम्मद गुलाम, अरबाज और विजय चौधरी उर्फ उस्मान के एनकाउंटर की जांच की थी। दूसरी ओर, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज के जिला अस्पताल परिसर में हुई हत्या के मामले की जांच भी न्यायिक आयोग से कराई गई थी। सूत्रों के मुताबिक दोनों न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जिसे बृहस्पतिवार को कैबिनेट में पेश किया जा सकता है।
करने का राज्य परावर्षीत मूल्य होगा तय
गन्ना मूल्य को लेकर प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले 2021 में भी 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी। वर्तमान में सामान्य गन्ने का मूल्य 340 रुपये प्रति क्विंटल और अगेती प्रजापति के गन्ने का मूल्य 350 रुपये प्रति क्विंटल है। कैबिनेट बैठक में पेराई सत्र 2023-24 के लिए सहकारी क्षेत्र, निगम और निजी क्षेत्र सहित सभी चीनी मिलों की ओर से खरीदे जाने वाले गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य एसएपी निर्धारण होगा।
इसके अलावा इन प्रस्तावों को भी मिल सकती है मंजूरी
– अयोध्या के एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर
– अग्निशमन सेवा अधिनियम में संशोधन
– चौरी-चौरा के नाम पर होगा मुंडेरा नगर पंचायत का नाम
– उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन को राज्य एवं स्थानीय कर, संपत्ति कर, गृहकर, सर्विस चार्ज, जलकर, विज्ञापन कर और पार्किंग शुल्क में मिलेगी छूट
– तीन निजी विवि जेएसएस विश्वविद्यालय नोएडा, सरोज इंटरनेशनल विश्वविद्यालय लखनऊ, शारदा विश्वविद्यालय आगरा की स्थापना
– आगरा में माध्यमिक शिक्षा विभाग की भूमि का पीएसी को निशुल्क हस्तांतरण।
