आठवें वेतन आयोग का गठन व पुरानी पेंशन बहाली से इन्कार करने पर प्रदेश के कर्मचारी नाराज हैं। इसके लिए 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुलाई गई है।
आठवें वेतन आयोग के गठन और पुरानी पेंशन बहाली पर सरकार के इन्कार से नाराज कर्मचारी 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बृहस्पतिवार को कहा कि 16 फरवरी को कर्मचारी जिला कलेक्टर ऑफिस पर प्रदर्शन करेंगे। कृषि भवन में उप्र राज्य कर्मचारी महासंघ की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बातें कहीं।
उन्होंने कहा कि मांगों का हल न होने पर देश भर में लोकसभा चुनाव तक कर्मचारी सम्मेलन आयोजित कर सरकार की जन, मजदूर और कर्मचारी विरोधी नीतियों को उजागर किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के पास कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली, आठवें पे कमीशन के गठन, 18 महीने के बकाया डीए-डीआर के भुगतान, ठेका संविदा कर्मियों को नियमित करने व खाली पड़े करीब एक करोड़ पदों को पक्की भर्ती भरकर बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए धन नहीं है, लेकिन पूंजीपतियों के लिए सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है।
पूंजीपतियों को लाखों करोड़ रुपये की राहत देने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों, उर्वरक, रेलवे में सीनियर सिटीजन को मिलने वाली सब्सिडी को समाप्त कर दिया गया। वहीं, आम आदमी के खाने पीने की चीजों पर भी जीएसटी लगा दिया गया है। इस मौके पर अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स महासंघ के उपाध्यक्ष एसपी सिंह, राज्य अध्यक्ष अमरनाथ यादव, ओपी त्रिपाठी, राज्य कर्मचारी महासंघ के राज्य अध्यक्ष कमल अग्रवाल, यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रधान धर्मेंद्र प्रताप सिंह व संदीप पांडेय भी मौजूद रहे।
